भोपाल में करणी सेना का आंदोलन खत्म, 18 मांगों पर सरकार से बनी सहमति
भोपाल के जंबूरी मैदान में चार दिन से चल रहा करणी सेना का आंदोलन खत्म हो गया है। 21 सूत्रीय मांगों में से 18 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। आरक्षण, एट्रोसिटी समेत 3 मांगों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बुधवार देर शाम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर से मिलने जंबूरी मैदान पहुंचे।
अब 4 मांगों को पूरा कराने के लिए और लड़ाई लड़ेंगे। करणी सेना ने इसके लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। जाकारी दी गई है कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 लोगों की समिति बनाई गई है। एमपी सरकार और सीएम रास्ता निकालेंगे।
बता दें कि करणी सेना के इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे। करणी सेना ने सरकार से 21 मांगे रखी है। आयोजित इस आंदोलन में मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता शामिल हुए। करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर की थी। उनका कहना था कि अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
ये थीं करणी सेना की मांगें :-
- आर्थिक आधार पर किया जाए आरक्षण
- बिना जाचं के एससी एसटी एक्ट में गिरफ्तारी लगे रोक
- सामान्य पिछड़ा वर्ग को मिले कानूनी सहायताईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि और मकान की बाध्यता खत्म की जाए।
- सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट दी जाए।
- हर साल नियमित भर्ती की जाए
- बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
- किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए।
- खाद्यान्न को जीएसटी से मुक्त किया जाए और महंगाई पर लगाम लगाई जाए।
- क्षत्रिय महापुरुष के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए इसे लिए एक संरक्षण समिति बनाई जाए।
- पद्मावत फिल्म के विरोध और किसान आंदोलन में दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए
- मध्य प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली को सुधारा जाए प्राइवेट स्कूलों में मिशनरी स्कूल की तानाशाही खत्म की जाए।
