मध्यप्रदेश मोहन कैबिनेट में आज ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए–
➖सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा।
➖ डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाई।
➖100 स्मार्ट सिटी योजना में से 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के 18 शहर एमपी के होंगे। 135 करोड़ मिलेंगे। 50% स्टेट देगा।
➖न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा।
➖ पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
➖ जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले।
➖10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत
➖उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया।
➖2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
➖ पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेगी उपयोग।
